वक्फ उम्मीद पोर्टल 2025: वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की ओर एक बड़ा कदम
वक्फ उम्मीद (UMEED) पोर्टल का आधिकारिक लॉन्च 6 जून 2025 को किया जाएगा। यह पहल पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह लॉन्च वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के अधिनियमन के बाद हो रहा है, जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। यह पोर्टल पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
🕌 वक्फ क्या है?
वक्फ (Waqf) इस्लामी कानून में एक धर्मार्थ दान है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सार्वजनिक कल्याण के लिए समर्पित करता है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने के बाद, संपत्ति को बेचा या विरासत में नहीं दिया जा सकता। यह संपत्तियाँ समाज और समुदाय के लाभ के लिए होती हैं।
🎯 उद्देश्य
UMEED पोर्टल के मुख्य उद्देश्य हैं:
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वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी डिजिटल पंजीकरण सुनिश्चित करना।
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लाभार्थियों को उनके अधिकारों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना।
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पुराने संपत्ति विवादों को हल करना और जवाबदेही को मजबूत करना।
🔑 उम्मीद पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं
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छह महीने के भीतर वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।
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सभी संपत्तियों का जियोटैगिंग और डिजिटल मैपिंग किया जाएगा — जिसमें सटीक माप और लोकेशन डेटा शामिल है।
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पंजीकरण नहीं करने वाली संपत्तियाँ "विवादित" मानी जाएंगी और उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल को सौंपा जाएगा।
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पोर्टल पर कानूनी सहायता और जागरूकता सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी।
📜 वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में सुधार
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वक्फ ट्रिब्यूनलों के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की सुविधा अब उपलब्ध होगी।
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सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
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छह महीने की अंतिम समयसीमा के बाद अपंजीकृत संपत्तियाँ "विवादित" घोषित की जाएंगी।
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राज्य वक्फ बोर्ड की निगरानी और सरकारी नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया गया है।
❗ आलोचना और चिंताएं
हालाँकि यह कानून कई लाभ प्रदान करता है, कुछ विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताई है।
उनका मानना है कि इससे कुछ समुदायों को हाशिए पर डाला जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले व्यापक संवाद और सुरक्षात्मक उपाय जरूरी हैं, ताकि सभी समुदायों के साथ न्याय हो।
⚙️ कार्यान्वयन की योजना
सरकार ने UMEED पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
इसका उद्देश्य एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली तैयार करना है जिससे वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन हो सके।
इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे विभिन्न हितधारकों द्वारा कितना स्वीकार किया जाता है, और यह उन चिंताओं को कैसे संबोधित करता है जो सामने आ रही हैं।
Waqf UMEED Portal 2025 Launched: A Step Towards Transparent Digital Registration of Waqf Properties in India
The Waqf UMEED Portal is officially launching on 6 June 2025, marking a significant milestone in the digitisation of Waqf property records across India. This initiative follows the Waqf (Amendment) Act, 2025, which received presidential assent on 5 April 2025. The portal is aimed at promoting transparency, efficiency, and digital governance in the management of Waqf properties.
🔍 What is Waqf?
Waqf is a permanent, charitable endowment under Islamic law. It involves donating property for religious, educational, or public welfare purposes. Once a property is declared Waqf, it cannot be sold, transferred, or inherited. The main goal is to serve the community for generations to come.
🎯 Objectives of the Waqf UMEED Portal
The Waqf UMEED Portal 2025 has been developed to:
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Digitally register all Waqf properties in India.
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Provide online access to beneficiaries for checking their rights and property status.
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Resolve old disputes and eliminate fraudulent claims over Waqf lands.
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Ensure greater transparency and accountability through digital records.
This move is expected to benefit Waqf Boards, government authorities, and beneficiaries, streamlining the entire process.
🧩 Key Features of the UMEED Portal
The portal introduces multiple game-changing features:
✅ Mandatory registration of all Waqf properties within 6 months of the launch date.
✅ Geo-tagging and digitisation of land records for accurate measurement and location.
✅ Unregistered properties after the deadline will be marked as “disputed” and referred to the Waqf Tribunal.
✅ Legal awareness and user support services to help beneficiaries navigate the system.
🏛️ Waqf (Amendment) Act, 2025 – Major Reforms
The Waqf (Amendment) Act, 2025 brings several important changes:
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Decisions made by Waqf Tribunals can now be appealed in High Courts within 90 days.
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Digital registration is now mandatory, with a strict 6-month compliance window.
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Non-compliant properties will face scrutiny and legal classification as disputed.
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Stronger government oversight through State Waqf Boards and regulatory bodies.
These reforms aim to protect Waqf assets, encourage lawful use, and enhance administrative accountability.
⚠️ Criticism and Public Concerns
Despite its forward-thinking approach, the new legislation has faced criticism from some scholars and civil society groups.
Concerns include:
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Possible marginalisation of smaller religious communities.
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Lack of wider consultation before implementation.
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Legal complexity for individuals unaware of Waqf regulations.
Experts are urging the government to ensure inclusivity and provide safeguards for minority rights.
🛠️ Implementation Strategy
The government has rolled out a nationwide strategy for successful portal adoption:
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Training for Waqf Board officials and staff.
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Public awareness campaigns in regional languages.
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Digital support centers in urban and rural areas.
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Collaboration with legal experts for smoother dispute resolution.
The true success of the UMEED Portal will rely on how well it is accepted by stakeholders, and its ability to address real-world challenges.
📌 Final Words
The Waqf UMEED Portal 2025 is a major leap towards transparent, digital, and accountable governance of Waqf properties in India.
If executed effectively, this initiative can become a model for religious property management in the digital era.
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