सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना: प्रमुख लाभ, पात्रता और दावा प्रक्रिया

प्रकाशित तिथि: 31 मई 2025 | श्रेणी: सरकारी योजनाएँ 2025-26

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाना है। यह योजना विशेष रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के पेंशनधारकों के लिए तैयार की गई है और 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, जिनकी न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी हो चुकी है, अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?

यह योजना पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित मासिक पेंशन और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना अनिश्चित बाजार आधारित एनपीएस एन्‍युइटी पर निर्भरता को कम करते हुए स्थिर और अनुमानित पेंशन आय सुनिश्चित करती है।

UPS के लिए पात्रता मानदंड

कर्मचारी ने केंद्र सरकार में कम से कम 10 वर्षों की सेवा की होनी चाहिए।
यह योजना सुपरएन्‍यूएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या विशेष सेवा नियमों के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होती है।
मृत NPS अंशधारकों के जीवनसाथी भी इस योजना के तहत पेंशन लाभ के पात्र हैं।

UPS के प्रमुख लाभ

1. एकमुश्त राशि भुगतान

यह राशि अंतिम मूल वेतन + महंगाई भत्ते (DA) का 1/10वां भाग प्रति छह महीने की सेवा के अनुसार दी जाती है।

2. मासिक टॉप-अप पेंशन

यदि एनपीएस एन्‍युइटी UPS की गारंटीड पेंशन से कम है, तो सरकार मासिक टॉप-अप प्रदान करेगी ताकि पेंशन अंतर को भरा जा सके।

UPS के अंतर्गत मासिक पेंशन की गणना

25 वर्षों या उससे अधिक सेवा वाले पेंशनधारकों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
25 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि सेवा अवधि के अनुपात में समायोजित की जाएगी।

UPS लाभों का दावा कैसे करें?

✅ आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025

ऑनलाइन: आवेदन सरकारी पेंशन पोर्टल पर सबमिट करें।
ऑफलाइन: संबंधित फॉर्म डाउनलोड करें और अपने अंतिम कार्यस्थल के ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) को जमा करें।

पेंशन एरियर्स पर ब्याज

यदि पेंशन वितरण में देरी हुई है, तो पात्र पेंशनधारक एरियर का दावा कर सकते हैं। यह एरियर लोक भविष्य निधि (PPF) दर पर ब्याज के साथ देय होगा।

UPS कार्यान्वयन की समय-सीमा

प्रभावी तिथि: 1 अप्रैल 2025
यह योजना एनपीएस की अनिश्चित आय को स्थिर और पूर्वानुमानित पेंशन में बदलने का प्रयास है।

UPS का केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव

यह योजना 23 लाख से अधिक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। अब पेंशनधारक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार NPS और UPS में से चुनाव कर सकते हैं।

निष्कर्ष

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना वृद्धावस्था में वित्तीय गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल सुनिश्चित मासिक आय देती है, बल्कि पारदर्शिता और लचीलापन भी प्रदान करती है। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी 30 जून 2025 से पहले आवेदन कर अपने लाभ सुरक्षित कर सकते हैं।